नेपाल-चीन सम्बन्धमा अल्झेको तिब्बती शरणार्थीको विषय

नेपाल र चीनबीच सर्वप्रथम सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेपालले तिब्बतलाई चीनकै अभिन्न भूभागको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । तर, अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध लड्न सन् १९६० को दशकमा तिब्बती विद्रोह अभियानलाई सहयोग गर्न थालेपछि यो विषय थप जटिल बन्न पुग्यो ।

चीनले नेपाललाई विद्रोही अभियानलाई निस्तेज पार्न सेना पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबाहेक नेपालका सञ्चारमाध्यमले यी विद्रोहीलाई भारतीय एजेन्टका रुपमा चित्रित पनि गरेका थिए । पछि अमेरिकाको निक्सन प्रशासनले तिब्बती विद्रोहीलाई सहयोग बन्द गरिदिएर चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको थियो ।

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमाथिको दमन सुस्त गतिमा सुरु भएको ठानिन्छ । राजा विरेन्द्रको वंशनाश हुनुअघि नेपालमा तिब्बतीको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक नै रहेको थियो । अमिश मुल्मीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’ मा सन् २००२ बाट नै तिब्बती मामिला दबाउन चीनले नेपाललाई ठाडो निर्देशन दिने गरेको उल्लेख छ । नेपाली अधिकारीले यसबारे अमेरिकी राजदूतलाई पनि जानकारी गराएका थिए ।

यससँगै नेपालले पहिलो पटक तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिनका कार्यक्रम स्थगित गरिदिएको थियो । सन् २००५ मा चीनको दबाबमा नेपालमा रहेको दलाई लामाको कार्यालय पनि बन्द गरिएको थियो ।

मुल्मीको पुस्तकमा सन् २००३ मा तिब्बती शरणार्थी भएको आशंकामा चिनियाँ सैनिकले नेपाली भूमि प्रवेश गरी अमेरिकी आरोहीमाथि गोली चलाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सन् २००६ मा ७६ जना तिब्बतीहरु सीमा पार गरी भाग्दै गरेको देखेर चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा एक जना १७ वर्षे तिब्बतीको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएलगत्तै चीनले बेइजिङ ओलम्पिकको आयोजना गरेको थियो । यस क्रममा शरणार्थीका रुपमा रहेका नेपाल लगायतका मुलुकमा तिब्बतीले प्रदर्शनको अयोजना गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी सयौँलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसयता तिब्बती शरणार्थी समस्या दबाउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका राजनीतिक दलसँग सीधा सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

सन् २००९ मा चीनले नेपालमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा विकासका परियोजना निर्माणका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने बचन दिएको थियो । यसको जवाफमा नेपाली भूमिमा ‘चीनविरोधी वा पृथकतावादी गतिविधि’ मा कडाई गर्ने नेपाली पक्षको भनाइ थियो । पछि नेपालले चीनसँगको सीमामा गस्ती अभियानलाई पनि बढाएको थियो । नेपाल आएका ३३ जना तिब्बतीलाई पनि त्यसबेला चीनको जिम्मा दिइएको थियो ।

सन् २०१० मा विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको अमेरिकी कूटनीतिक सञ्चारमा चीनले नेपाललाई सीमा गस्ती अझ कठोर बनाउन र तिब्बतीलाई प्रवेशमा अझ कडाइ गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ । नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘एक चीन नीति’ निकै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् २००९ मा संयुक्त घोषणापत्रमा नेपालले यस नीतिमा आफू अडिग रहेको जनाएको थियो । नेपालले लामो समयदेखि बारम्बार एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बताउँदै आएको छ ।

सोही कारण चीनले पृथकतावादीको संज्ञा दिएका दलाई लामाले अहिलेसम्म एक पटक पनि गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालको भ्रमण गरेका छैनन् । सन् २०१२ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । यस भ्रमणका क्रममा उनले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका अन्य प्रस्तावसँगै नेपाल प्रहरीका लागि १६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसको दुई महिनापछि नै चिनियाँ जासुसी निकायका कर्मचारीहरु नेपाल आएर तिब्बती गतिविधि दबाउन भूमिका खेलेको नेपाली अधिकारीको आरोप छ । पछि राष्ट्रपति सी जिन्पिङ सत्तामा आएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार हुन पुग्यो ।

प्रहरी अधिकारीहरु भने नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिबारे नेपाल प्रहरीभन्दा चिनियाँहरुले धेरै अघि जानकारी पाइसक्ने बताउँछन् । चीनले नेपाली अधिकारीलाई तिब्बती गतिविधि र कार्यक्रम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्देशन समेत दिने गरेका छन् । यतिसम्म की चिनियाँहरुले नेपाल प्रहरीलाई तिब्बती कार्यक्रम कसरी नियन्त्रण गर्ने र यस लागि कति प्रहरी तैनाथ गर्ने भन्नेसम्मका निर्देशन दिन्छन् ।

हाल तिब्बती शरणार्थीमाथि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागि हुन, तिब्बती संस्कृति र पर्व मनाउन समेत नेपालमा कडाई र बन्देज हुने गरेको बताइन्छ । सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले ‘चीनको दबाबमा नेपालले तिब्बती समुदायको स्वतन्त्रतापूर्वक सभा गर्न पाउने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडाई गर्ने’ गरेको उल्लेख गरिएको छ । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ला मोन्द डिप्लोमेटिकले जनाएअनुसार नेपालका धेरै स्थानीय प्रहरीलाई ‘एक चीन नीति’ भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन । यद्यपि उनीहरुलाई यही नीतिका आधारमा तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्वतः तालिम दिइएको हुन्छ ।

तिब्बती शरणार्थी कल्याण कार्यालयका सचिव कर्मा ग्याल्त्सेनका अनुसार नेपालमा उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमणका बेला तिब्बती गतिविधिमा थप कडाई गरिन्छ । उनले दिएको जानकारीअनुसार चिनियाँ पक्षबाट उच्चस्तीरय भ्रमण हुनुअघि कुनै गतिविधि नगर्न नेपाली अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीलाई मौखिक चेतावनी दिने गरेका छन् । यसो नगरेको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्का एक जना शरणार्थीले बताएअनुसार तिब्बतसँग सम्बन्धित कार्यक्रम वा चिनियाँ नेताको भ्रमणअघि प्रहरीले टेलिफोनमार्फत् एवम् घरमै गएर कुनै गतिविधि नगर्न र गरेको खण्डमा चीन पठाइदिने चेतावनी दिने गरेका छन् । काठमाडौँमा रहेको चिनियाँ दूतावासले तिब्बतीको निगरानी गर्न पैसा तथा तालिम दिने गरेको बताइन्छ । यसबाहेक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरको निगरानी समेत गर्दै आएको विश्वास गरिन्छ ।

नेपालमा रहेका तिब्बती समुदायभित्र नै चिनियाँ पक्षबाट घुसपैठ समेत हुने गरेको हल्ला चल्ने गरेको छ । यसबाट तिब्बती समुदाय आन्तरिक रुपमै एक अर्काप्रति सशंकित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । चीनले नेपालमा रहेका तिब्बतीलाई आर्थिक प्रलोभन र तिब्बतमै रहेका आफन्तबारे धम्की दिनएर जासुसका रुपमा भर्ना समेत गर्ने गरेका छन् । नेपाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ला मोन्द डिप्लोमेटिकले जनाएअनुसार ‘दलाई लामाको गुटले भारतमा तालिम लिएका आन्दोलनकारीबाट’ हुने विद्रोहप्रति चीनले बारम्बार चिन्ता प्रकट गर्ने गरेको छ ।

नेपाली अधिकारीको दाबीअनुसार तिब्बतको राजधानी ल्हासा वरिपरी चीनले सुरक्षा चक्रहरु निर्माण गरेको छ । यसमध्ये उक्त सुरक्षा चक्रको को बाहिरी घेरा नेपालको सीमासम्म आइपुग्ने नेपाली सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ । चिनियाँले तालिम दिँदा समेत नेपाली अधिकारीलाई ‘चीनका लागि तिब्बतीहरु एक नम्बर आतंककारी’ रहेको बताउने गरेको नेपाली अधिकारी बताउँछन् ।

सन् १९५९ मा तिब्बतमा चिनियाँ शासनविरुद्ध विद्रोहपछि नेपाल र तिब्बतबीच सीमाक्षेत्रमा कायम साँस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार र स्वतन्त्र आवतजावतजस्ता गतिविधि बन्द छन् । सन् १९६१ मा नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षार भएको थियो । त्यसबेला हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरु जबरजस्ती नेपाली वा चिनियाँ राष्ट्रियता अपनाउन विवश हुन पुगेका थिए । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि राष्ट्रियताको अवधारणा नौलो थियो ।

हाल पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा सामाजिक पछौटेपनको अवस्था छ । सडकमार्गले जोडेका दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरु नेपालले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय एकतामा बाँधिन सकेका छैनन् । ला मोन्द डिप्लोमेटिकका अनुसार यस क्षेत्रका मानिसहरु राष्ट्रियता सम्बन्धमा भन्दापनि तिब्बती बौद्ध धर्म तथा हिन्दू र बौद्ध धर्म मिश्रित मठ मन्दिर र गुम्बासँगको सम्बन्धमा बढि जोड दिन्छन् ।

नेपालमा गएको महाभूकम्पमा उद्धार गर्न आएका चिनियाँहरुले ध्वस्त भएका घरमा दलाई लामाको तस्वीर भेटेको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि चीनले आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तिब्बतीलाई अन्यत्र टाढा कतै लैजान आग्रह गरेका थियो । भूकम्पयता हाल सो क्षेत्रका गाउँबस्ती र बजार पसल उजाडिएका छन् ।

सीमा क्षेत्र नजिकै रहेका बौद्ध गुम्बामा पनि चिनियाँ प्रभाव बढेको छ । चीनले आफ्नो राजनीतिक नीति र दर्शन मान्ने गुम्बालाई छानीछानी सहयोग गर्ने गरेको र ती गुम्बाका लामाहरुसँग सम्बन्ध पनि विकास गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्को दलाई लामा चयन गर्न यी गुम्बाहरुबाट सहयोग पाउने अपेक्षा अनुसार चीनले यस्ता गुम्बामा सहयोग बढाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

केही वर्षअघि न्यूनमात्र उपस्थिती रहने नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा चीनले पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मीको तैनाथी पनि बढाएको छ । नेपाली भूमिबाट नै सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको उपस्थिती देख्न सकिन्छ । नेपालभित्रै पनि चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।

सन् २०१४ मा नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन पारित गरेको थियो । उक्त ऐनमा सीमा पार गरी नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको आगनम अस्वीकार गर्ने र तिब्बततर्फ नै फर्काउनसक्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यसपछि चीनले यसलाई अझ चर्को रुपमा उठाउने प्रयास गर्यो । अक्टोबर २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका क्रममा चीनले ‘दुःख दिने’ तिब्बतीलाई कारवाहीका लागि चीनतर्फ पठाउन नेपालसमक्ष सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षार गर्न माग गरेको थियो । यद्यपि भारत, अमेरिका र बेलायतको दबाबका कारण नेपालले उक्त सन्धीमा हस्ताक्षार गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै नेपाल र चीनले दुई मुलुकबीच गहिरो सम्बन्ध विकास गर्ने भनी सीमा व्यवस्थापन र आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताबारे संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट चीनलाई नेपालमा रहेका तिब्बतीमाथि थप कडाई गर्न अझ सहज हुनपुग्यो । तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका अनुसार पारस्परिक कानून सहायता सम्झौताबाट नेपालमा रहेका तिब्बतीबारे जाँचबुझ गर्न, प्रमाण संकलन गर्न र उनीहरुलाई दण्ड दिन समेत चीनलाई थप सहज हुनपुग्यो ।

यसको अर्थ नेपालमा उसैपनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका तिब्बतीहरु चिनियाँ दमनको अझ ठूलो जोखिममा पर्न गए । यसबाहेक उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सीमा व्यवस्थापन सम्झौतामा गैरकानूनी रुपमा सीमा पार गर्ने जो कसैलाई पनि ७ दिनभित्र फिर्ता पठाउने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट स्वतन्त्रताका लागि तिब्बतबाट भागेका तिब्बतीलाई चीनको जिम्मा लगाउन अझ सहज हुनपुग्यो ।

सन् २०१९ मा सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला नेपालमा तिब्बती शरणार्थी र नेपाली नागरिक गरी २५ जना पक्राउ परेका थिए । नेपाली अधिकारीले यसलाई उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला गरिएको सुरक्षा अभ्यासका रुपमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । कर्मा ग्याल्त्सेनका अनुसार त्यसबेला तिब्बती पोसाक लगाएका, तिब्बती झोला बेच्ने र तिब्बतबारे नारा लगाउने मानिसहरु समेत पक्राउ परेका थिए । यसबाट नेपालले दुई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । पहिलो- हालसम्म अराजनीतिक अभ्यासका रुपमा कायम तिब्बती संस्कृतको प्रदर्शन पनि नेपालमा वर्जित छ र दोस्रो- चीनलाई खुशी पार्नका लागि नेपालले तिब्बती शरणार्थीमात्र नभई आफ्नै नागरिकलाई पक्राउ गर्न पनि तयार छ ।

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको विषयमा प्रायः पश्चिमा र विशेषगरी अमेरिकाले बढी चासो देखाउने गरेका छन् । नेपालले यस विषयमा केही हदसम्म पश्चिमा मुलुकबाट दबाबको पनि सामना गर्दै आएको छ । सन् २०२२ को मे महिनाको अन्त्यतिर तिब्बती मामिलाका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि उज्रा जेयाले काठमाडौँ र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसअघि भारत भ्रमणमा रहँदा उनले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग पनि भेट गरेकी थिइन् ।

उनले तिब्बती शिविरमा गई शरणार्थीसँग भेट गरेकोबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो । यद्यपि यसबारे मन्त्रालय पूर्ण रुपमा जानकार रहेको स्रोत बताउँछ । अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जेयालाई नेपाल प्रहरीले नै स्कर्टिङ गरी सुरक्षा प्रदान गरेको थियो । चीनले घटनापछि आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुन सुझाएको थियो ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले तिब्बती शरणार्थीमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सभा गर्न पाउने स्वतन्त्रतमाथि कडाई गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पश्चिमा मुलुकले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे चासो बढाएका छन् । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन र चीनको विश्वव्यापी प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले विदेश नीतिमा अपनाएको परिवर्तनका कारण नेपालमा तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकी चासो बढेको बताइन्छ ।

नेपाली कूटनीतिक वृत्तको स्रोतले जनाएअनुसार नेपाल अमेरिकाबीच विस्तृत आर्थिक सहकार्यमा चीनको कुनै आपत्ति छैन । तर, पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनको संवेदना भाँडिनेगरी नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । चीनले तिब्बतीलाई शरणार्थीको रुपमा स्वीकार नगर्ने उक्त स्रोतको भनाइ छ । ‘चिनियाँ पक्ष तिब्बती शरणार्थीबारे कुनै निर्णय गर्दा नेपालले आफूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने ठान्छ । यसबारे नेपालसँग कुरा उठाउन चीनले गम्भीर तयारी गरिरहेको छ ।’ नेपाली कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ला मोन्द डिप्लोमेटिकले जनाएको छ ।

सन् १९९० को दशकयता नेपालले तिब्बतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन बन्द गरेको छ । धेरैले यसलाई चिनियाँ दबाबको उपजका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । एक अनुमानअनुसार ४ देखि ९ हजार तिब्बती शरणार्थीसँग शरणार्थी परिचयपत्र नै छैन । प्रचलित शरणार्थी परिचयपत्रले पनि कुनै अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसमाथि यस विषयमा लिखित कानूनको पनि अभाव रहेको छ । यतिमात्रै होइन, शरणार्थी परिचयपत्रले मात्रै पनि बैंक खाता खोल्न पाइँदैन ।

शरणार्थी परिचयपत्रको मुद्दा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका लागि अझ गहन छ । तिब्बती शरणार्थीबाट कुनै पनि कानूनी अफ्ठ्यारा उत्पन्न भएको खण्डमा यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः प्रहरीलाई दिइएका कारण अधिकांश शरणार्थीहरु जाली पहिचान र कागजात प्रयोग गर्न बाध्य छन् । प्रभावकारी पहिचान र दस्तावेजको अभावमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु रोजगारी पाउन र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । यसले नेपालमा उसैपनि जोखिममा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु थप दमनको खतरामा छन् ।

यसकारण धेरैले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई राज्यविहीन नागरिकको संज्ञा समेत दिने गरेका छन् । वैधानिक रुपमा उनीहरुको अस्तित्व नै छैन । चीनको चाहना पनि ठ्याक्कै यही रहेको बताइन्छ । सन् १९५१ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी अभिसन्धी वा सन् १९८७ को शरणार्थीसम्बन्धी प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षार नगरेको तथा मुलुकमा शरण दिनेसम्बन्धी कुनै कानूनी प्रावधान नभएका कारण नेपालले शरणार्थीका विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नै किसिमको निर्णय गर्दै आएको छ ।

नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको उपस्थिती पनि छ । यसका बावजुद नेपालमा तिब्बती र अन्य शरणार्थीबीच गम्भीर असमानता छ । उदाहरणका लागि सरकासँग नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीबारे स्पष्ट प्रावधान छ । तर, यस्तै किसिमको प्रावधान तिब्बती शरणार्थीबारे भने छैन ।

एक जना तिब्बती शरणार्थी भन्छन्, ‘हामी यहाँ भुटानीभन्दा धेरै लामो समयदेखि बस्दै आएका छौँ, सरकारले हामी सबैका बारेमा सोच्नुपर्छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु कुनै किसिमको प्रदर्शनमा सहभागी भएका छैनन्, नेपालका सबै कानून पालना गरेकै छन् । त्यसैले सरकारले हामीलाई परिचयपत्र दिन भेदभाव गर्नु हुँदैन । हामी यहाँ स्वतन्त्रपूवर्क र शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न चाहन्छौँ ।’

यसअघि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन प्रस्ताव गरेको हल्ला चलेको थियो । तर चीनले नेपालले अघि सारेको यस योजनाको विरोध गरेको थियो । यसबाहेक चीनले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग सम्बन्ध पनि विस्तार गरेको छ । यसमार्फत् नेपालमा चीनको प्रभाव पनि बढ्दो छ । यद्यपि नेपालका पत्रकारहरु भने चीनले नेपालको पार्टी राजनीतिलाई अझै स्पष्टसँग बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरु तिब्बती व्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न हच्किन्छन् । तिब्बतीसँग भेट गरेपनि नेताहरु यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । त्यस्तै तिब्बती प्रतिनिधिहरु पनि नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग भेट गर्न कठिन रहेको ठान्छन् । पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार एवम् अन्य क्षेत्रमा बढ्दो लगानीबाट नेपालमा चीनले प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ ।

काठमाडौँमा रहेको चिनियाँ दूतावासले कूटनीतिक माध्यमबाट भन्दा पनि नेपाली अधिकारीहरुलाई सोझै के र कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भनी ठाडो निर्देशन दिने गरेको समेत बताइन्छ । चीनले नेपालका पत्रकारलाई पनि तिब्बत लगायत चीनका अन्य भूभगमा भ्रमणका नाममा तालिम र अरु निर्देशन समेत दिँदै आएको छ ।

आफ्नो मुलुकमा आफूले देखाउन चाहेका स्थान र अवस्थाबारे नेपाली पत्रकारलाई जानकारी दिने र यसको बदलामा उनीहरुले सोहीअनुसार नेपाल गएर चीनको पक्षमा सामग्री उत्पादन गर्ने चीनको अपेक्षा रहने गर्छ । तिब्बती शरणार्थीका विषयमा नेपाल चीन र भारतको चेपुवामा परेको त छ नै नेपालले अमेरिकाजस्ता मुलुकको दबाबको पनि सामना गर्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थाका कारण नेपालले यस विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन हरसम्भव प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर यस्तो माध्यमार्गी शैली नेपालका लागि दिगो हुनेमा आशंका पनि उत्तिकै छ ।

एकातर्फ चीनले आफूलाई शक्तिशाली मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दै गएको र अर्कोतर्फ नयाँ दलाई लामाको चयन पनि नजिक रहेका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमाथिको दमनलाई अझ बढाउन चाहन्छ ।

गएको दशकमा नेपालमा चिनियाँ र नेपाली पक्षबाट तिब्बती शरणार्थीले जस्तो व्यवहार भोगेका छन्, आगामी दिनमा त्यो अझै नबढ्ला भन्न सकिन्न ।