०१ फागुन काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अझै पनि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नियमविपरीत १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी नियन्त्रण गर्न श्रम मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्ता घट्ना पाइएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न लापरबाही गर्ने गरेको उजुरी बढेपछि श्रम मन्त्रालय अनुगमनमा उत्रिएको हो। सीप सिकाउने संस्थाहरूले पनि तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र मात्रै दिएर पठाउने र पूरै पैसा लिने, स्वास्थ्यजाँच नै नगरी नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको उजुरी बढेपछि अनुगमनमा टोली खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको निर्देशनमा म्यानपावर व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप सिकाउने संघ–संस्था र मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेष निगरानी र अनुगमन सुरु भएको हो। मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीको विशेष टोली गठन गरी छड्के अनुगमनमा गएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, स्पेशल टाक्स फोर्स निर्देशिका २०७८ अनुसार नै टोली गठन गरी अनुगमनमा पठाइएको हो। मंगलबारदेखि यो टोली फिल्डमा खटिएको छ। बुधबारसम्म २६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरिएको छ। यो टोलीले अनुगमन सकाएप्छि प्रतिवेदन नै तयार गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न लापरबाही गर्ने गरेको उजुरी बढेपछि अनुगमन थालिएको हो। प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘ श्रमिकले आफू ठगिएको भन्दै दिनहुँ सयौं फोन गर्छन्। सयौं उजुरी आउँछन्।’
अन्नपूर्णलाई प्राप्त जानकारीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मेडिकल चेकजाँचमा सरकारले तोकेको भन्दा धेरै रकम लिएको भेटिएको छ। मेडिकल रिपोर्टका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने सरकरी निर्णय छ, तर व्यवसायीहरूले मेडिकलकै लागि १० देखि १२ हजारसम्म लिएको सूचना छ।
यस्तै, सीप सिकाउने संस्थाहरूले पनि तालिमनै नदिई रकम लिने गरेका छन्। श्रमिकको सहयोगका लागि स्थापना भएका संघ–संस्था नै श्रमिकमाथि ठगी गरिरहेका छन्। विशेष गरी गौशाला, सिनामंगल क्षेत्रमा रहेका मेडिकल परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू मन्त्रालयको अनुगमनमा परेका छन्। जहाँ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीको समेत स्वास्थ्य संस्था अनुगमनमा परेको सूचना छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई यो विषयमा बुझ्नका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्दासमेत उपलब्ध भएनन्।
यस्तै, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नाममा सबैभन्दा बढी ठगीका उजुरी दर्ता हुन्छन्। युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह नै सक्रिय छ। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीका अनुसार संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ठगीको उजुरी बढी आउने गरेको छ। ठगीका सयौ उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत ठगी व्यक्तिगत रूपमा भएका देखिन्छन्। संस्थागत रूपमा म्यानपावर व्यवसायीको कमजोरीले भएको ठगीमा विभागले कारबाही गर्ने गर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको व्यक्तिगत ठगीमा समेत म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतो देखिएको सूचना श्रममन्त्री भण्डारीसमक्ष पुगेको थियो। रोमानिया, क्रोयसिया, पोल्यान्ड जस्ता युरोपियन देशमा जाने युवाहरू ठगीमा पर्ने गरेको उजुरी पनि उल्लेख छ। यसमा मन्त्रालयले विशेष निगरानी गरी म्यानपावर व्यवसायमा समेत छड्के अनुगमन गरेको हो।
मेडिकल सेन्टरमा लगानी थप भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा भएको सातौं संशोधन सार्वजनिक गरेपछि ३४ वटा विषय परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय लिन सुरु गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत झुक्यानमा पारी उक्त रकम बढाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको खुलेको थियो। विवाद बढेपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने गत कात्तिक ३० गतेको निर्णय पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशी रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपत्यकामा २ सय १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारी अनुमति छ। सीप सिकाउनका लागि १ सय ४३ वटा संघ–संस्थालाई अनुमती दिइएको छ। १ हजार ८२ वटा म्यानपावर व्यवसायी छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले मन्त्रालयले स्पेशल टास्क फोर्स भन्दै प्रहरी लगाएर अनुगमन गरेर व्यवसायी तर्साउन नपाउने बताए। उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारी नियमअनुसार नै धरौटी राखेर काम गर्दे आएका छौं। उजुरी परेको अवस्थामा हामीलाई नियमन र अनुगमन गर्न पाइन्छ। तर, जघन्य अपराध गरेजसरी हाम्रो कार्यालयमा प्रहरी लगातार अनुगमनमा आउन पाइँदैन।’