माघ २ , कलैया: सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा तिनको नियमन गर्ने निकाय फरक–फरक हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको फेटा गाउँपालिकाको कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी शाखाका प्राविधिक(कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षक) सन्जय कुशवाहाले बताएका छन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहसम्म मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहकै नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्। त्यसैगरी, एकभन्दा बढी स्थानीय तह तर एउटै प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र विस्तार गरेका सहकारी संस्थाहरू प्रदेश सरकारको नियमनमा रहने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र फैलाएका सहकारी संस्थाहरू भने संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जानकारी उनले दिए।
कुशवाहाले सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सही नियामक निकायमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यक्षेत्रको स्पष्ट पहिचान गरी कानुन र नियमअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न सहकारी सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरे।
सहकारी संस्था केवल साधारण कारोबारका लागि मात्र नभई सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार र भविष्य परिवर्तन गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिने दुरुपयोग रोक्न प्रारम्भिक चरणमै भावी सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा दिनु अत्यावश्यक रहेको बताए। साथै सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत निरन्तर सहकारी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाका सबै गतिविधि सदस्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता, परिश्रम तथा प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोगका आधारमा सञ्चालन हुने सहकारीले मात्र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भएर सञ्चालन भएका संस्थाहरूले मात्र सदस्य र समाजको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने भन्दै कुशवाहाले सहकारीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नियमसम्मत बनाउन सबै सरोकारवाला पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।